प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकामा पछिल्लो समय प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि उनी थप विवादमा तानिएका छन् । अझ उनले न्यायसम्पादनमा गरेको काम देखाउँदै कानून क्षेत्रका संगठनहरुले विज्ञप्ति निकाल्न थालेपछि उनी थप विवादमा परेका छन् ।
देशको न्याय जस्तो संवेदनशील क्षेत्र चलाउने ओहदामा बसेको व्यक्ति यसरी विवादमा तानिनु कुनै पनि तरिकाबाट सही छैन । उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै न्याय क्षेत्रका मानिसहरुले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् । उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि यतिबेला उठ्न थालेको छ ।
एउटा उदाहरण, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला जबराले आफूले देउवासंग मन्त्री पद नमागेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेर पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
तर जब देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे त्यसमा उद्योग मन्त्रीमा उनै नेताको नाम थियो जसलाई प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका थिए । उनको नाम हो गजेन्द्र हमाल । देउवा नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री ।
त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको नेतालाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा भाग दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो । त्यतिबेला केही विश्लेषकहरुले कार्यपालिका र न्यायापालिका बीच सेटिंग भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्री हमालले ३ दिन नपुग्दै देउवासामु राजीनामा पत्र तेर्स्याए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको’ समाचारको विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेका जबराले मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भने केही बोलेनन् । समाचार पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका प्रधानन्यायाधीशले समाचार पुष्टि भएपछि केही नबोल्नुले सेटिंग पक्कै भएको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका थिए । त्यसअनुरुप देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
अदालतको परमादेशबाट नै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रधानन्यायाधीशनिकट मानिसलाई मन्त्री उपहार दिनु कुनै सामान्य विषय भने थिएन । यो समग्र देशको शासन व्यवस्थामाथिकै प्रश्न थियो ।
हाल सत्ताबाट बाहिर गएको नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसमा पनि जबराको काममा न्याय क्षेत्रकै मानिसहरुले प्रश्न उठाएपछि उनी झन गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकाश दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको एउटा समूहको निष्कर्ष छ ।
यता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जबराविरुद्ध न्यायिक वृत्तमा सुरु भएको आन्दोलन ‘वर्तमान बार भर्सेस पूर्व बार’ को अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
कार्यपालिकामा भाग खोजेको, सार्वजनिक सरोकारका विवादमा ढिलासुस्ती गरेको, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न नसकेकोलगायतका आधार र कारण देखाउँदै पूर्वन्यायाधीशहरूले सुरु गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन मत्थर देखिँदा नेपाल बारकै पूर्वनेताहरू (जो न्यायाधीश छन्) आक्रामक बनिसकेका छन् ।
सिंगो न्याय जगत हेर्ने जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति पटकपटक विवादमा तानिनु देशको समग्र शासनका लागि सह्य कुरा हुन सक्दैन ।प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाले न्यायालयको छवि ध्वस्त भइसकेको छ । १४ न्यायाधीश विपक्षमा रहेपछि एक्लै सर्वोच्च चलाउन हम्मेहम्मे हुनसक्ने स्थिति छ । राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिनु न्याय क्षेत्रको सह्य कुरा होइन । त्यस्तै उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा पनि उच्च वृत्तमा चलेको छ । देशको शासन व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाउने प्रधानन्यायाधीशको यो कदम उचित छैन ।
