प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले लामो समयपछि बुधबार आफूसहितको इजलास गठन गरेका थिए । तर उनी बाहेकका न्यायाधीशले भने इजलास बहिष्कार भएको छ ।
गत ४ कात्तिकबाट अदालत खुलेपछि जबराले आफ्ना लागि इजलास गठन गरेका थिएनन् । उनले कार्यपालिकासँग पद बार्गेनिङ गरेर लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा विवाद चुलिएको छ । अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश उनले गठन गरेको इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएनले पनि बहस नगर्ने भएको छ ।
अहिले जबराको राजीनामा माग गर्दै चौतर्फी आन्दोलन भइरहेको छ । जबराले भने आफ्नो नेतृत्वमा एक इजलास पछि गठन गरेका छन् । जबराले ११ वटा इजलासमा २७८ वटा मुद्दाको पेसी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको एकल इजलासमा पाँच थान मुद्दा राखेका छन् भने संवैधानिक इजलास पनि गठन गरेका छन् ।
उनले संवैधानिक इजलासमा एक थान मुद्दाको पेसी चढाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दै गर्दा जबराले आफू एक्लैका लागि गठन गरेको इजलास के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै कानुन व्यवसायीले पनि बहस बहिष्कार गर्ने भएकाले उनको एकल इजलास पनि नबस्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले डेढ घण्टामा पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् । उनले आफ्नो इजलासमा राखेका पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् । सर्वोच्चमा विहानको १०ः१५ बजे पेसी सूची सार्वजनिक हुन्छ भने ११ बजेपछि मात्रै न्यायाधीशहरू इजलासमा जान्छन् । यसरी हेर्दा ११ बजेबाट इजलासमा बसेर प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच वटै मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो एकल इजलासमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्धको अदालतको अवहेलना, मधुकुमारी चौधरी विपक्षी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रहेको मुद्दा, ज्ञानबहादुर जोगीको हकमा अम्बिका विश्वकर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, जिल्ला अदालत कास्की विरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा र कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा नेपाल सरकार विपक्षी रहेको रोशन जैसवालले दायर गरेको मुद्दाको पेसी थियो ।
जबराले घर्ती विरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने आदेश दिएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा निवेदन फिर्ता पठाइदिएका छन् । यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणका दुवै रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएका छन् भने जैसवालको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएका छन् ।
