गजेन्द्र हमालको मन्त्री नियुक्तिबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा र महाअभियोग चर्चाले न्यायालय तातेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायी संघसंगठनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि तातेका बेला राणा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
राजीनामाको च्याप्टर जबराबाट क्लोज हुँदा दलहरूले महाअभियोग लाउनुपर्ने आवाज कानुन व्यवसायीबाट उठिरहेको छ । तर दलहरू तयार छैनन् । बरु न्यायाधीशको बचाउ प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतमा गुटबन्दी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिरहेका छन् । राजीनामा दिने हो भने परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क ओलीको छ । महाअभियोग एमालेको सरोकार नभएको, गठबन्धनसँगै बहुमत रहेको तर्क एमाले नेताहरूले गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशको डिफेन्स गरेका छन् । अदालतको कुरा अदालतले नै सल्टाउनुपर्ने र थप टिप्पणी गर्न नहुने देउवाको धारणा छ । कांग्रेस नेताहरू पनि महाअभियोगको पक्षमा पार्टी नरहेको बताइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि अहिलेको विवाद चर्केको भन्दै हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको स्पष्टीकरण दोहोर्याएर बचाउ गरे । महाअभियोगबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनले अदालतमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले साझा धारणा बनाउने बताए । व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड पनि महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । यद्यपि माओवादी नेताहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन आधार र कारण रहेको बताइरहेका छन् ।
तीनै नेता डिफेन्समा
मंगलबार दिउँसो ओलीले भने-
परमादेश त एक जना होइन पाँचै जनाले गरेको होला? पाँचै जनाले गरेको हो भने एक जनाले मात्र किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्याउनुभएको छ भने पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? तपाईहरूको सर्वसम्मत फैसलाले दुर्गन्ध फैलिएको छ । यस हिसाबको अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ ।
मंगलबार अपराह्न प्रचण्डले भने-
मन्त्रीको विषयलाई लिएर यो विवाद जसरी सुरू भयो, गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकै कोटाबाट कांग्रेसकै प्रतिनिधिका रूपमा गरेको हो । पछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो परिस्थिति नयाँ बन्यो । त्यहीँबाट यो विवाद चर्केको छ । एउटा बिन्दुमा गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । महाअभियोगबारे कुनै छलफल भएको छैन । पाँचवटै दल बसेर धारणा सार्वजनिक गर्छौं । न्यायालयको स्वतन्त्र गरिमा कहीँ कतैबाट आँच नआओस् भनेर हामी सबै सतर्क हुनुपर्नेछ । अहिले एउटा डिबेट चलिरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । हामीले सबैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाले आ-आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नुपर्छ ।
बुधबार दिउँसो देउवाले भने-
परमादेश जारी गरेर संविधान, प्रजातन्त्र, राष्ट्र बचाएको छ । ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन । यति कुरा बुझ्नुपर्छ । परमादेश दिने सबै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन । हमाल हाम्रो पार्टीका मान्छे हुन् । त्यतिकै विवादमा ल्याइयो । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिए । यो कुरा सिद्धिसकेको छ । म अदालतमा पस्न चाहन्नँ । धेरै बोल्ने कुरा छैन । अदालतले जे गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो । हामीले टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।
