विवेकशील साझा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहले बोलाएको बैठक अवैधानिक भन्दै संयोजक मिलन पाण्डे समूह अदालत र निर्वाचन आयोग जाने भएको छ ।
मिश्रले जुम बैठकमार्फत बिहीबार संयोजक पाण्डेको अधिकार कटौती गरेको घोषणा गरेलगत्तै सो समूह अदालत र निर्वाचन आयोग जाने घोषणा गरेका हुन् ।
‘रवीन्द्रजीले बोलाएको बैठक अवैधानिक छ, हाम्रो पार्टीको विद्यानले अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमतिमा मात्र बैठक बोलाउने अधिकार दिएको छ’, पाण्डेले न्युज कारखानासँग भने, ‘त्यसमाथि जुम बैठकबाट बहुमतसिद्ध गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ, यो गलत भएकाले अब हामी निर्वाचन आयोग र अदालतबाट यसको छिनोफानो गर्नेछौँ ।’
उनका अनुसार पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा २० (१०)ले कुनै बैठक बोलाउँदा अध्यक्ष र संयोजकको सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ, जसलाई अध्यक्ष मिश्रले उल्लङ्घन गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अन्तरिम विधानको धारा ६१ (३)ले विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संयोजकलाई दिएको उल्लेख गर्दै संयोजक पाण्डेले मिश्रको बैठक अवैधानिक भएकाले यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखिसकेको जनाए ।
‘२६ भदौमा आफनो राजनीतिक दस्तावेजसहित बैठकलाई मान्यता दिनका लागि मिश्रजीले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाउनु भएको थियो, लगत्तै ७ असोजमा संयोजकको नाताले आयोगलाई पत्र लेखेर बैठक र राजनीतिक दस्तावेज अवैधानिक भएको जानकारी गराइसकेका छौँ’, पाण्डेले न्युज कारखानासँग भने, ‘हाम्रो आपत्ति रहँदारहँदै बैठक बोलाउने तथा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि कानुनी उपचारका लागि आयोग र अदालत जानुपर्ने बाध्यता देखियो, अब हामी जानेछौं ।’
निर्वाचन आयोगले जुम बैठकलाई मान्यता दिने कुनै पनि कानुन नभएकाले आफनो पक्षमा निर्णय हुनेमा पाण्डे विश्वस्त छन् । मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकाबारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझामा कलह उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
मिश्रले आफ्नो दस्तावेज गत साउनमा सार्वजनिक गरेपछि पाण्डे समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । पाण्डे नेतृत्वको विवेकशील र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी मंसिर २०७७ मा एकीकरण भएका थिए ।
