चीनको विदेश मन्त्रालयले नयाँ सीमा सुरक्षा कानूनले हाल कायम रहेको सीमा सन्धी र सीमा सम्बन्धी विषयमा कुनै परिवर्तन नआउने बताएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको नाम नलिइकन चीनको घरेलू कानूनको बारेमा अन्य देशहरूले अड्कल लगाउन नहुने बताएका हुन् । भारतले चीनको नयाँ ल्याण्ड बोर्डर कानूनलाई लिएर आपत्ति जनाइरहेका बेला चीनको विदेश मन्त्रालयबाट यस्तो भनाइ आएको हो ।
गत २३ अक्टुबरमा चीनको नेशनल पिपल्स कांग्रेसको स्थायी कमिटीले यस कानूनलाई पास गरेको थियो । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुनाको रिपोर्ट अनुसार यस कानूनको उद्देश्य जमिनसँग जोडिएको चीनको सीमा सुरक्षा र उपयोग गर्ने रहनेछ ।
यो कानून आउँदो जनवरीबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । कानूनमा भारतसँग जोडिएको सीमाको बारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर भारतले चीनले बनाएको यस्तो कानून आफ्नो देशसँग जोडिएको सीमामा लागू गरिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । चीन र भारतबीच ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर सीमा विवादित छ ।
भारतलगायत चीनको सीमा १४ देशसँग जोडिएको छ । यसको जम्मा लम्बाई २२ हजार ४ सय ५७ किलोमिटर रहेको छ । मंगोलिया र रूसपछि चीनको सबैभन्दा लामो सीमारेखा भारतसँग छ । विवाद भने भारतसँग मात्र रहेको छ, रुस र मंगोलियासँग चीनको कुनै सीमा विवाद छैन । भुटानसँग पनि ४ सय ७७ किलोमिटर सीमा विवादित रहेको छ ।
भारतले चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् एलएसीलाई यथास्थितिमा बदल्ने कदमलाई सही ठहर्याउनका लागि ल्याण्ड बाउन्ड्री कानून कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । भारतले चीनको यस कानूनलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।
भारतले चीनको यस्तो कानून एकतर्फी मात्र रहेको बताएको छ । सीमा सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्नेमा चीनले एकतर्फी कानून बनाएर सीमा समस्या समाधान गर्न नसक्ने भारतको दाबी रहेको छ ।
