नेपाली कांग्रेसका १२ जना नेताले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
गगन थापासहितका १२ नेताले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन । किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले, आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति निकाल्नेमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादव रहेका छन् ।
उनीहरुले अदालतको विषय अदालतले सुल्झाउनुपर्ने, थप टिप्पणी गर्न नहुने भनेर सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव नरहेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टीकोणका साथ न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्ने मत उनीहरुले राखेका छन् ।
बीपी कोइरालाले अदालत लोकतन्त्र र राष्ट्रको सजग प्रहरी भएकाले लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अुक्षण्य राख्नुपर्ने भनेको स्मरण गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनबिश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो ।’
न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले १२ भाइले न्यायपालिकाको निष्पक्षताका लागि संविधान, कानून, नियत, अभ्यास, शैली र प्रक्रियामा गम्भीर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो औल्याएका छन् । कांग्रेसले अहिले न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विगतमा न्यायलयसँग सम्बन्धित कानूनी र अभ्यासगत रुपमा भए गरेका काम कारवाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नको लागि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका पनि लिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
