ग्लास्गो, स्कटल्यान्ड — वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गरेबापत ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । वनले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि नेपालले गरेको यो दोस्रो सम्झौता हो ।
ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) को साइडलाइन बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले लीफ (लोअरिङ इमिसन बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स) गठबन्धनको आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
लीफ गठबन्धनले आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तीन प्रदेशका वनबाट तीन करोड टन (३० मिलियन) कार्बन बिक्री गर्ने गरी गत अप्रिलमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको थियो ।
वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फँडानी रोक्ने उद्देश्यले लीफ गठबन्धन बनेको हो । यो अमेरिका, बेलायत र नर्वे सरकारको संयुक्त कार्यक्रम हो । यसले वन फँडानी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर घोषणा गरेको छ ।
कार्बनडाइअक्साइड बेच्न विश्व बैंकसँग सम्झौता
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दूत जोन केरीको उपस्थितिमा सचिव मरासिनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलसहित अन्य अधिकारी पनि उपस्थित थिए ।
प्रस्ताव तयार गर्न खटिएका वनस्पति विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेल आशयपत्रमा हस्ताक्षरपछि कार्बन बिक्रीका लागि बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘लीफ गठबन्धनले प्रतिटन १० डलरमा कार्बन खरिद गर्ने उल्लेख गरेको छ,’ काठमाडौंबाट उनले भने, ‘सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म नेपालले त्यो मूल्यअनुसार रकम प्राप्त गर्छ ।’ सम्झौताअनुसार नेपालले ३० करोड अमेरिकी डलर पाउनेछ । नेपालसहित अन्य मुलुकले पनि कार्बनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कोप सम्मेलनकै दौरान नेपालसहित कोस्टारिका, इक्वेडर, घाना र भियतनामसँग पनि सम्झौता भएको छ ।
अर्थ सचिव मरासिनीले समुदायस्तरमा भएको वन संरक्षणबाट विश्व समुदायले पनि सिक्नुपर्ने बताए । ‘नेपालले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सामुदायिक वन विश्वमै मोडल सावित भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल वन संरक्षणमार्फत विश्वलाई सन्देश दिन चाहन्छ । संरक्षणकै कारण कार्बन बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले अहोरात्र संरक्षण गरेकै कारण वन क्षेत्र बढेको र अहिले त्यसैको फाइदा लिन सुरु गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
नेपालले गत फागुनमा ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन नेपालले बिक्री गर्न लागेको हो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
