नेकपा माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने संस्कारको विरोध गर्दै उनले राजनीतिमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउन सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकार परिर्वतनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्पराले स्थायित्वको आशंकाको कारण संबन्धित् देशहरूमा काम गर्ने वातावरण नबन्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ । संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यबहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा होइन । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदुतहरू फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदुतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको कारण सम्बन्धित देशहरूमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन ।’
राजनीतिमा नलागेकालाई राजदूत बनाउन सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अब छिट्टै राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रमले तीन जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अब बाँकी राजदूतहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ, कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरूको भागबण्डाभन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं । अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो देश र व्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने, तर लागु गर्ने चाँही स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहास गरौं ।’
विदेश विभाग प्रमुख श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रस्ताव :
प्रतिगमन विरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरूमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो । अनिवार्य जस्तै थियो सहभागिता । संघर्षको सफलतापछि पार्टीहरूको गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरूको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरूमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको छु ।
त्यस्तै एउटा बैठकमा मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदुतहरू फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ । मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ । संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यबहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टी भएका राजदूतहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा होइन । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदुतहरू फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदुतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको कारण संबन्धित देशहरूमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन । शीर्षस्थ नेताहरूले यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भइसकेकाले अब छलफल नगरौं भन्नुभयो र त्यो कुरा सकियो ।
अब छिट्टै राजदूतहरूको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रमले तीन जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अब बाँकी राजदूतहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ, कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरूको भागबण्डाभन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं । अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो देश र ब्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने, तर लागु गर्ने चाँही स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहास गरौं ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादीको आग्रह-
