प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा भइरहेको विवादको समाधान सम्बन्धित् निकायले नै निकाल्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ भने सर्वाेच्चै १९ जना न्यायाधीश पनि आन्दोलनमा छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरी र कानुन व्यवसायीबीच घम्साघम्सी परेको छ । यसपछि शुक्रबार दिउँसो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री देउवालाई न्यायालयमा भइरहेको विवाद र प्रदर्शनबारे ब्रिफिङ गराएका छन् ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यपालिकाले न्यायापालिकामा भइरहेको विरोध, प्रदर्शन र विवादबारे हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भएकाले सम्बन्धित् र सरोकारवालाबाटै निकास निकाल्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यपालिकासँग राजनीतिक भागबन्डा खोजेकोलगायतका आरोपमा लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
